Nrega का पूरा नाम National Rural Employment Guarantee Act था लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इस योजना के नाम में MG जोड़ा गया जिसके बाद इसका नाम MGNREGA हो गया, MGNREGA का फुल फॉर्म “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act” (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) होता है और इस योजना को 2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था.
जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराना है। इसके तहत नहरों, सड़कों, जल संरक्षण परियोजनाओं, और अन्य सार्वजनिक कार्यों में काम दिए जाते हैं, जो न केवल रोजगार प्रदान करते हैं बल्कि ग्रामीण इलाकों के विकास में भी योगदान करते हैं, इस लेख में हम MGNREGA Full Form और इसकी पात्रता, विशेषता और कार्य जानेंगे.
MGNREGA Yojana का उदेश्य
नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीबी को कम करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगर उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिरता लाने और कृषि आधारित कार्यों के अलावा अन्य सार्वजनिक कार्यों में रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।
पात्रता मानदंड
मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए आपको नीचे दिए पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा.
- श्रमिक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक शारीरिक श्रम के लिए इच्छुक होना चाहिए।
- जॉब कार्ड होना चाहिए ( जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है वे ऑनलाइन जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने पंचायत के माध्यम से अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं)
NREGA योजना की विशेषता
- रोजगार की गारंटी – इस योजना के तहत श्रमिक के ग्राम पंचायत के तहत 100 दिनों के काम की गारेंटी दी जाती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को रोजगार के माध्यम से आय का स्थिर स्रोत मिलता है।
- सामाजिक सुरक्षा – गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे परिवारों को जीवनयापन के लिए मदद मिलती है।
- ग्रामीण विकास – इस योजना के तहत किए गए कार्यों से गाँवों में बुनियादी ढांचे का विकास होता है।
- महिलाओं का सशक्तिकरण – बड़ी संख्या में महिलाएँ इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- आर्थिक असमानता को कम करना – इस योजना से गरीब और अमीर के बीच की आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलती है।
- शहरी पलायन रोकना
नरेगा योजना के तहत होने वाले कार्य
NREGA के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं जो ग्रामीण इलाकों में विकास और स्थिरता लाने में सहायक होते हैं। इनमें शामिल हैं:
- जल संरक्षण कार्य – तालाबों, नहरों, और जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण।
- सड़क निर्माण – ग्रामीण इलाकों में कच्ची और पक्की सड़कों का निर्माण।
- सामुदायिक संपत्ति का निर्माण – स्कूल, सामुदायिक भवन, और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण।
- वन संरक्षण और वृक्षारोपण – पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और जंगलों की देखभाल।
- भूमि विकास
- गौशाला निर्माण
- आवास निर्माण
- ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण
मनरेगा मजदूरी दर 2025
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी में 3% से 10% के बीच वृद्धि की गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है, जिसकी पूरी जानकारी राज्य वाइज नीचे की तरफ़ दी गई है जिसको आप देख सकते हैं.
| राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम | नरेगा श्रमिकों की लिए डेली मजदूरी |
| Andhra Pradesh | 300.०० रुपये |
| Arunachal Pradesh | 234.०० रुपये |
| Assam | 249.०० रुपये |
| Bihar | 245.०० रुपये |
| Chhattisgarh | 243.०० रुपये |
| Goa | 356.०० रुपये |
| Gujarat | 280.०० रुपये |
| Haryana | 374.०० रुपये |
| Himachal Pradesh | ग़ैर अनुसूचित क्षेत्र – 236.०० रुपये अनुसूचित क्षेत्र – 295 .०० रुपये |
| Jammu and Kashmir | 259.०० रुपये |
| Ladakh | 259.०० रुपये |
| Jharkhand | 245.०० रुपये |
| Karnataka | 349.०० रुपये |
| Kerala | 346.०० रुपये |
| Madhya Pradesh | 243.०० रुपये |
| Maharashtra | 297.०० रुपये |
| Manipur | 272.०० रुपये |
| Meghalaya | 254.०० रुपये |
| Mizoram | 266.०० रुपये |
| Nagaland | 234.०० रुपये |
| Odisha | 254.०० रुपये |
| Punjab | 322.०० रुपये |
| Rajasthan | 266.०० रुपये |
| Sikkim | 249.०० रुपये |
| Sikkim (three gram panchayats name Gyanthang, Lachung and Lachen) | 374.00 रु. |
| Tamil Nadu | 319.०० रुपये |
| Telangana | 300.०० रुपये |
| Tripura | 242.०० रुपये |
| Uttar Pradesh | 237.०० रुपये |
| Uttarakhand | 237.०० रुपये |
| west bengal | 250.०० रुपये |
| Andaman Nicobar | अंडमान ज़िला – 329.०० रुपये निकोबार ज़िला – 374.०० रुपये |
| Chandigarh | 324.०० रुपये |
| Dadra Nagar Haveli | 324.०० रुपये |
| Daman and Diu | 324.०० रुपये |
| Lakshadweep | 315.०० रुपये |
| Puducherry | 319.०० रुपये |
नरेगा योजना बजट 2025
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 86,000 करोड़ रुपये का बजट पास किया है, लेकिन, वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह योजना 9,754 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। सरकार का कहना है कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि जारी की जाती है। लेकिन इस बजट में कोई अतिरिक्त धनराशि जारी नहीं की गई है.
पश्चिम बंगाल में अभी भी 7,500 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। अगर सरकार यह रकम जारी करती है, तो नए बजट में पैसे और कम हो जाएंगे, जिससे मजदूरों को समय पर वेतन मिलने में दिक्कत हो सकती है।
मनरेगा के नियमों के अनुसार, मजदूरी 15 दिनों के अंदर मिलनी चाहिए, लेकिन बजट की कमी के कारण समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे मजदूरों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
MGNREGA Full Form – FAQ
MGNREGA का फ़ुल फॉर्म Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act होता है.
नरेगा योजना में MG( Mahatma Gandhi) 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जोड़ा गया, महात्मा गांधी के नाम को योजना से जोड़ने का उद्देश्य उनके ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के प्रति सम्मान प्रकट करना था.
MG जोड़ने का उद्देश्य था कि गांधीजी का विश्वास था कि ग्रामीण भारत की उन्नति से ही पूरे देश की उन्नति हो सकती है, और MGNREGA इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है इसलिए इस योजना में गांधी जी के नाम को जोड़ा गया.